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10 July 2014
वर्ष 2014-15 का आम बजट लोकसभा मे पेश
भोपाल : मोदी सरकार ने पहला बजट पेश किया. केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को लोकसभा मे आम बजट प्रस्तुत किया. आय कर छूट सीमा 50,000 रूपये बढ़ा दी. 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिये नई कर छूट सीमा 2,50,000 रूपये हो गई. तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 3 लाख रूपये रखी गई है. कर दाताओं के लिये इस बजट मे छूट मिली. जबकि आय कर दर पूर्ववत बरकरार रखी गई. होम लोन में ब्याज दर से छूट 1.50 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की. 2 लाख रूपए तक होम लोन मे छूट दी. होमलोन 80 सी में इंवेस्टमेंट से आपका टैक्स होगा कम. 80 सी के तहत इंवेस्टमेंट लिमिट एक लाख से बढ़कर डेढ़ लाख. नए रोजगार का सृजन करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता रहेगी. ड्यूटी कट की घोषणा की. सालाना खर्च 5,75,000 करोड़ रुपये इस वित्तीय वर्ष के लिय. बजट मे खेलों पर खास जोर. राज्यों में खुलेंगी नेशनल स्पोर्टस एकेडमी. विदेश से 45 हजार तक के सामान लाने पर टैक्स नहीं. विदेशों से सामान लाना सस्ता हुआ. साढ़े 13 लाख कमाने वालों को ज्यादा फायदा टैक्स लैब में चेंज से हरेक को 5,150 रुपये का फायदा.
सस्ता हुआ : कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कंप्यूटर के उपकरण, एक हजार तक जूते, रेडीमेड कपड़े, श्रंगार प्रसाधन सस्ते होंगे जैसे शैंपू, तेल, साबुन, सामान्य टीवी, 19 इंच से कम के LED, LCD टीवी, वायु सौर ऊर्जा उपकरण, विदेशी शॉपिंग, सौलर लाइट. कलर ट्यूब सस्ता, टीवी सस्ते होंगे. 90 इंच से कम एलसीडी, एलईडी पर कस्टम ड्यूटी घटा दी. फुटवीयर इंडस्ट्री पर उत्पाद शुल्क 12 परसेंट से घट कर 6 परसेंट. फ्लैट कॉपर वायर, सोलर एनर्जी के लिए मशीनरी पर उत्पाद शुल्क घटा. अखबार विज्ञापन पर कर नहीं. प्रोसेस्ड फूड सस्ता होगा, फूड प्रोसेसिंग ड्यूटी 10 से घटकर 6 फीसदी की गई. दूध व अन्य उत्पाद सस्ते हो सकते है. डब्बा बंद खाना और दवाईयां होगी सस्ती.
महंगा हुआ : महगाई एक वडी समस्या देश के लिये. तीन साल में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार के लिये एक चुनौती है. महंगा हुआ स्टील से बने सामान, कोयला, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, सिगार, बोतल बंद जूस, कोल्ड ड्रिंक ऑनलाइन और मोबाइल विज्ञापन पर सेवा कर लगेगा. इंपोर्टेड फ्लैट स्टील पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी, स्टील प्रोडक्ट होंगे महंगे. रेडियो टैक्सी पर सर्विस टैक्स लगाने का प्रावधान, महंगी होगी टैक्सी सर्विस. कोयले की कीमत बढ़ेगी.
प्रदेश सरकार को इस बजट मे केवल नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस मिला है.
- महंगाई पर काबू पाने के लिए 500 करोड़ का फंड.
- मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रूपये दिए जाएंगे.
- 6 कपड़ा मिलो को 200 करोड़ रूपए.
- उत्तरपूर्वी रेलवे को 1,000 करोड़ रूपए.
- वीमा और रक्षा के क्षेत्र मे विदेशी निवेश की सीमा को 49% बढाया.
- कमजोर मानसून से निपटने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न.
- किसान टेलीविजन चैनल की शुरूआत इसी वर्ष होगी.
- मूल्यों को स्थिर रखने के लिए 500 करोड़ रूपये का मूल्य स्थिरता कोष बनेगा.
- 5 लाख भूमिहीन किसानों को नाबार्ड के जरिए वित्तीय सहायता का प्रावधान.
- सामुदायिक रेडियो के लिये 100 करोड़ रूपये की घोषणा.
- गुड गर्वेनेंस के लिये 100 करोड़ की घोषणा.
- राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट नीति के लिए 500 करोड़ रूपए का प्रस्ताव.
- सस्ते घर मुहैया कराने के लिए 4,000 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है.
- ग्रामीण आवास योजना के लिये 8000 करोड़ रूपए का प्रावधान.
- भविष्य निधि की बिना दावा वाली राशि के इस्तेमाल के लिए आयोग बनेगा.
- दृष्टि बाधित लोगों के लिए 15 नये केन्द्र खुलेंगे. बाकी दस का आधुनिकीकरण होगा.
- रोजगार परक कौशल विकास का स्किल इंडिया कार्यक्रम शुरू होगा.
- महिला सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रूपए की घोषणा.
- 2022 यानी आगामी आठ सालों में देश के हर परिवार का अपना घर होगा.
- प्राथमिक शिक्षा के लिए 28,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया.
- खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे.
- सर्व शिक्षा अभियान के लिए 28 हजार 600 करोड़ से ज्यादा का फंड जारी किया जाएगा.
- पीपीपी के जरिए लखनऊ में मेट्रो ट्रेन शुरू की जाएगी.
- सस्ते घर मुहैया कराने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया.
- गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति के लिए 2 अरब रुपए का प्रस्ताव किया गया है.
- वित्तमंत्री ने कहा, नौकरी बढ़ाने के लिए निवेश की जरूरत है.
- स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर सरकार का जोर रहेगा.
- गंगा नदी पर जहाज चलेगा.
- स्पेशल इकोनॉमिक जोन फिर से बनाए जाएंगे.
- इलाहाबाद से हल्दिया तक जलमार्ग.
- जलमार्ग विकास के लिए गंगा परियोजना.
- 1620 किमी लंबा जलमार्ग बनेगा.
- हाइवे विकास के लिए 37 हजार करोड़ रुपए.
- 8500 किमी हाईवे निर्माण का लक्ष्य.
- थर्मल पॉवर की नई तकनीक के लिए 100 करोड़ रुपए.
- राजस्थान, तमिलनाडु व गुजरात में सौर ऊर्जा के लिए 500 करोड.
- कोयला उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेंगे.
- खनन में राज्य सरकारों की रायल्टी बढे़गी.
सरकार का लक्ष्य आने वाले 3 से 4 वर्षो मे 7 से 8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर को पाना. 5 नई आईआईटी और आईआईएम खोलने के लिये 500 करोड़ रूपए आबंटित किये जायेगे. नए एम्स आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के विदर्भ और पूर्वाचल में खोले जाएंगे. हर राज्य मे एम्स खोले जायेंगे. पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड मे 1 लाख से 1.5 की वृधि मोजुदा वर्ष मे. प्रधानमंत्री के 100 आधुनिक शहरो की नीव के लिये 7000 करोड़ रूपए. चौबीस घंटे विजली सारे घरो को उपलब्ध कराई जायेगी 2019 तक. महात्मा गाँधी की 150वी जन्म शताब्दी के अबसर पर लक्ष्य को पूरा किया जायेंगा.