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15 July 2015
स्किल इंडिया कैंपेन का आगाज
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के मौके पर महत्वकांक्षी कौशल विकास अभियान 'स्किल इंडिया' की शुरूआत की. इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक प्रशिक्षित युवा को कम से कम 8 हजार रुपये का रोजगार मिले, इसके लिए सरकार ने गरीबी के खिलाफ जंग छेड़ी है. सरकार युवाओं को स्किल सर्टिफिकेट देगी. स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ विज्ञान भवन दिल्ली में किया गया. इस मुहिम का उद्देश्य देश के लोगों को हुनरमंद बनाना है. मौजूदा वित्त वर्ष में स्किल इंडिया मिशन के लिए 5,040 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन से 160 ट्रेनिंग पार्टनर्स और 1,722 ट्रेनर्स जुड़े हैं. राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान के तहत शुरू की गई यह योजना एक साथ देश के 100 शहरों में लांच की गई है. राज्य सरकारें भी इस योजना को सफल बनाने मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी. नौकरी के लिए अब स्किल सर्टिफिकेट जरूरी होगा. सरकार लोगों को इस काबिल बनाना चाहती है कि वो नौकरी पा सके और आत्मनिर्भर बन सके.
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्किल इंडिया अभियान गरीबी के खिलाफ सरकार की लड़ाई है. इसके तहत सरकार ने 2022 तक 40.02 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना पीएमकेवीवाई शुरू की जिसके तहत अगले एक साल में 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा. पीएमकेवीवाई के तहत वित्तीय पुरस्कार उपलब्ध कराकर कौशल प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी ने कौशल ऋण योजना की भी शुरूआत की. कौशल ऋण योजना के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वालों देश के युवाओं को 5,000 से 1.5 लाख रूपए तक उपलब्ध कराये जाएंगे. सरकार ने अगले पांच सालों में 34 लाख स्किल्ड बेरोजगारों को ऋण दिए जाने का लक्ष्य रखा है.
पीएम मोदी ने और आगे कहा, 'अगर चीन दुनिया का विनिर्माण कारखाना है तो भारत को दुनिया का मानव संसाधन का प्रमुख केंद्र बनना चाहिए. यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें इस पर जोर देना चाहिए'. देश में बेरोजगारी और गरीबी का कोई कारण नहीं है. सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता रोजगार सृजन है. इसके लिये हमें समुचित ढांचा तैयार करना है और यह मिशन उस दिशा में एक पहल है. अगर जरूरत के मुताबिक कुशल मानव संसाधन तैयार किया जाता है तो बेरोजगारी का कोई कारण नहीं बनता है. भारत विश्व की वर्क फोर्स की जरूरत को पूरा कर सकता है क्योंकि भारत युवा देश है और हमें इस दिशा में अभी से कदम बढ़ाने चाहिए. स्किल डेवलपमेंट की नेशनल काउंसिल में प्रधानमंत्री के सलाहकार एस. रामादोराय ने कहा 'स्किल डेवलपमेंट के जरिए बेहतर बिजनेस के मौके मिलते हैं. बहुत सी कॉर्पोरेट कंपनियों ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है'. केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि देश में महज 3.5 फीसदी लोग ही हुनरमंद हैं. स्किल डेवलपमेंट मंत्री रूडी ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए अच्छी शिक्षा का होना बहुत जरूरी है. शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के चलते भारत के युवाओं में हुनर की कमी है. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, 'स्किल डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और अब हम इस दिशा में काम करेंगे.' उन्होंने बताया कि रेलवे देश में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए स्टेशनों पर खाली पड़ी जगहों या कम इस्तेमाल वाली जगहें, वर्कशाप, रेलवे स्कूलों और प्रशिक्षण संस्थानों को उपलब्ध कराएगी.
इस मौके पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, हरियाणा के मनोहर लाल तथा पंजाब के प्रकाश सिंह बादल समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे. दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कार्यक्रम में शामिल हुए. अरूण जेटली, मनोहर पर्रिकर, सुरेश प्रभु, राजीव प्रताप रूडी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई विकसित देश हैं जिनके पास संपत्ति तो है लेकिन पर्याप्त मानव संसाधन नहीं है. अगर भारत में उपयुक्त कौशल का विकास हो तो देश निकट भविष्य में उन देशों की जरूरतों को पूरा करने की स्थिति में हो सकता है.