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29 April 2016
आर्थिक पिछडी सामान्य जातियों को आरक्षण
अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने अगड़ी जातियों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण कोटे की घोषणा की. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सीएम आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. राज्य सरकार ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में सरकार कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है.
गुजरात सरकार में मंत्री और राज्य बीजेपी के अध्यक्ष विजय रुपाणी ने कहा है कि राज्य में अब अगड़ी जातियों के लोगों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ देगी. एक मई को गुजरात राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्य में 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. इस व्यवस्था से सभी सवर्ण जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा. इस दायरे में सालाना 6 लाख से कम आय वाले परिवार के बच्चों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि इस नई व्यवस्था के लिए ओबीसी और एससी-एसटी के आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई है.
बताया जा रहा है कि राज्य में चल रहे पाटीदार आंदोलन के चलते यह फैसला लिया गया है. राज्य के पाटीदार समाज के युवा नेता हार्दिक पटेल राज्य में पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग की है. अब इस आरक्षण से इस समाज के लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा.
राज्य सरकार के इस फैसले को पाटीदार समाज ने बेतुका फैसला बताया. पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक निखिल सवानी ने कहा, 'यह कदम एक लॉलीपॉप है. यह अदालत में नहीं टिकेगा. यह केवल हमारे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है'.
विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि ईबीसी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा धोखा है और यह पटेल समुदाय को शांत करने का प्रयास है. आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने इस कदम को भाजपा और राज्य सरकार द्वारा उनके समुदाय को 'गुमराह' करने के लिए एक और 'लॉलीपॉप' बताकर खारिज कर दिया. हालांकि आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले एक अन्य संगठन सरदार पटेल समूह(एसपीजी) ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है.
पिछले साल अगस्त से हार्दिक पटेल एवं लालजी पटेल के नेतृत्व में पटेल समुदाय के आरक्षण के लिए हिंसक आंदोलन का सामना कर रही है. पिछले साल अगस्त में हिंसा में 10 लोगों की मौत हुई थी.