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27 February 2016
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मिली जमानत
भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को विधानसभा फर्जी नियुक्ति मामले में अदालत से जमानत मिली. उन्होंने शनिवार को कोर्ट में सरेंडर किया थे. अदालत ने उनके खिलाफ खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. उन्हें 30 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली. कांग्रेस महासचिव के अदालत में उपस्थित न होने के बाद कोर्ट ने यह वारंट जारी किया था. वहीं दिग्विजय सिंह की पेशी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा समेत 4 वकीलों की टीम मौजूद थे.
शुक्रवार को मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में फर्जी नियुक्तियों के मामले में भोपाल पुलिस ने दिग्विजय सहित आठ आरोपियों के खिलाफ जिला अदालत में चालान पेश किया था. सभी आरोपियों को इस बारे में सूचना दी गई थी. मामले में आरोपी दिग्विजय सिंह, अशोक चतुर्वेदी, एके त्यागी, रमाशंकर मिश्रा, योगेश मिश्रा, सुषमा द्विवेदी, कुलदीप पांडे, केके कौशल को है. चालान पेश होने के दौरान दिग्विजय सिंह को छोड़कर सभी सात आरोपी मौजूद थे. सभी सातों आरोपियों ने अदालत में जमानत की अर्जी दायर की. अदालत ने सभी आरोपियों को 30 हजार रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया.
अदालत में पेश न होने पर दिग्विजय सिंह के वकील की तरफ से दलील दी गई थी कि उज्जैन में दलित महाकुंभ की वजह से वे अदालत में पेश नहीं हो सके. सरकारी वकील ने इस तर्क पर आपत्ति की. इसके बाद अदालत ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. पिछले वर्ष जहांगीराबाद पुलिस ने दिग्विजय सिंह सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. मामला विधानसभा में गलत तरीके से 17 लोगों की नियुक्ति का था. विधानसभा उपसचिव की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ धारा 420, 468 और 120 के तहत प्रकरण दर्ज किया था. इससे पूर्व दिग्विजय से सीएसपी ऑफिस में करीब 5 घंटों तक लगातार पूछताछ की गई. इस दौरान उनसे करीब 94 सवाल पूछे गए थे. इस मामले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है.
जमानत मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(आरएसएस) पर देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने का आरोप लगाया