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18 January 2016
पीएम मोदी ने लॉन्च की 'स्टार्टअप इंडिया' योजना
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया उद्यम शुरू करने वाले स्टार्टअप कारोबारियों के लिए शनिवार को स्टार्टअप इंडिया' योजना लॉन्च की. 16 जनवरी 2016 से तीन साल का टैक्स अवकाश, पूंजीगत लाभ टैक्स से छूट, इंस्पेक्टर राज मुक्त परिवेश और वित्तपोषण के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कोष स्थापित करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि उद्यम शुरू होने के पहले तीन साल के दौरान कोई जांच नहीं की जाएगी. स्टार्टअप उद्यमियों के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने उन्हें बढ़ावा देने के वास्ते 19 बिंदुओं की कार्य योजना की घोषणा की. दिल्ली विज्ञान भवन में नये उद्योगों के लिये प्रोत्साहित करने के अपने महत्वाकांक्षी 'स्टार्टअप इंडिया अभियान' का एक्शन प्लान जारी किया.
पीएम मोदी ने 9 श्रम और पर्यावरण कानूनों के अनुपालन के लिए स्व:प्रमाणन योजना की भी घोषणा की. पेटेंट पंजीकरण में इन उद्यमों को पंजीकरण शुल्क में 80% छूट दी जायेगी.
दुनियाभर में स्टार्टअप की तीसरी बड़ी संख्या भारत में है. मोदी ने कहा कि स्टार्टअप कारोबारियों द्वारा कमाये जाने वाले मुनाफे पर व्यवसाय शुरू होने के पहले तीन साल तक इनकम टैक्स से छूट होगी.
दिवाला कानून में स्टार्ट अप उद्यमों को कारोबार बंद करने के लिए सरल निर्गम विकल्प देने का प्रावधान भी किया जायेगा. इसके तहत 90 दिन की अवधि में ही स्टार्टअप अपना कारोबार बंद कर सकेंगे.
स्टार्टअप को वित्तपोषण का समर्थन देने के लिये सरकार 2,500 करोड़ रुपये का शुरुआती कोष बनाएगी जिसमें अगले 4 साल के दौरान कुल 10,000 करोड़ रुपये का कोष होगा. इस कोष का प्रबंधन निजी क्षेत्र के पेशेवर करेंगे.
प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में स्टार्टअप पर आयोजित वर्चुअल प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया. इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा मौजूद थे.