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28 January 2016
पहली 20 स्मार्ट सिटी सूची की घोषणा हुई
नई दिल्ली: स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित किये जाने वाले पहले 20 शहरों की घोषणा गुरुवार को हुई. केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने शहरों के नाम जारी किये इनमे सबसे ज्यादा नाम एमपी के है. नायडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले साल विकसित किये जाने वाले सभी स्मार्ट शहरों के नाम घोषित किये हैं. कान्फ्रेंस में नायडू ने कहा कि इन शहरों का चयन विभिन्न मापदंडों पर दिए गए अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के अनुसार किया गया है. जल्द ही यहां काम शुरू किया जाएगा.
मध्य प्रदेश के सर्वाधिक तीन शहरों इंदौर, भोपाल और जबलपुर को भी पहले चरण में शामिल किया गया है. वैंकेया नायडू ने कहा कि चुने गए शहरों को अगले तीन साल तक 100-100 करोड़ दिए जाएंगे. नायडू यहां नेशनल डिफेंस कॉलेज में 'राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक अध्ययन' पर एक पाठ्यक्रम में भाग ले रहे 25 विदेशी अधिकारियों सहित सेना, नौसेना, वायुसेना, सिविल सर्विस के करीब 100 वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे. बाद के वर्षों में सरकार 40 शहरों की घोषणा करेगी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में 100 स्मार्ट शहर विकसित करने की योजना के तहत स्मार्ट शहर के तौर पर विकसित किया जाएगा.
घोषित सूची में पांच विभिन्न प्रदेशों की राजधानियां हैं. उत्तर प्रदेश और बिहार से एक भी शहर सूची में शामिल नहीं हो सका.
स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कुल सौ शहरों को स्मार्ट बनाया जाना है, हालांकि अभी जम्मू-कश्मीर समेत तीन शहरों के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है.
पहले 20 स्मार्ट सिटी रैंकिंग में ओडिशा का भुवनेश्वर प्रथम और 20वें स्थान पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है.
पहले चरण के 20 स्मार्ट शहर
- इंदौर(मध्य प्रदेश)
- भोपाल(मध्य प्रदेश)
- जबलपुर(मध्य प्रदेश)
- भुवनेश्वर(ओडिशा)
- पुणे(महाराष्ट्र)
- जयपुर(राजस्थान)
- सूरत(गुजरात)
- कोच्चि(केरल)
- अहमदाबाद(गुजरात)
- विशाखापटनम
- सोलापुर(महाराष्ट्र)
- धवनगिरि(कर्नाटक)
- नई दिल्ली नगर निगम(एनडीएमसी)
- कोयंबटूर(तमिलनाडु)
- काकीनाडा(आंध्रप्रदेश)
- बेलगाम(कर्नाटका)
- उदयपुर(राजस्थान)
- गुवाहाटी(असम)
- चेन्नई(तमिलनाडु)
- लुधियाना(पंजाब)
परियोजना के तहत स्मार्ट बनाए जा रहे शहरों में बिजली-पानी की आपूर्ति, सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन, समुचित शहरी आवागमन, सार्वजनिक परिवहन, सूचना-प्रौद्योगिकी की कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस, बुनियादी सुविधाएं और नागरिक सहभागिता पर खास ध्यान दिया जाएगा. पांच सालों में शहरों को विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा वातावरण देने के लिए 3 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे. नायडू ने बताया कि स्मार्ट सिटी चैलेंज में 97 शहर हैं और प्रतिस्पर्धा के पहले 20 विजेताओं के नामों की घोषणा कर दी गयी है. सरकार ने इन शहरों के लिए बजट का आवंटन और पूरी रूपरेखा की घोषणा भी की है.
पहले चरण में चयनित हुए 20 शहरों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, 'मैं स्मार्ट सिटी चैलेंज के विजेताओं को बधाई देता हूं. आगे बढ़ने और योजना के क्रियान्वयन के लिये मेरी शुभकामनाएं'.