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29 June 2016
7वें वेतन आयोग की सिफारिश मंजूर
नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर लंबे समय से हो रहा इंतजार बुधवार को खत्म हो गया. कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर की. मोदी कैबिनेट की अहम बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया गया. इससे कर्मचारियों के वेतन में 23 प्रतिशत तक की वृद्धि होने का अनुमान है.अधिकतर लोगों के लिए 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. कुछ पदों पर 25 फीसदी की बढ़ोतरी पर हो सकती है. वेतन वृद्धि से 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों-पेंशनधारियों को फायदा होंगा. वेतन आयोग ने एंट्री लेवल सैलरी 7,000 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीने करने की सिफारिश की है. मौजूदा कर्मचारियों के मूल वेतन में 16%, भत्तों में 63% और पेंशन में 24% इजाफे की सिफारिश की गई है.
नई सैलरी 1 जनवरी से 2016 से लागू, एरियर मिलेगा. वित्तमंत्री अरुण जेटली जेटली ने एक बयान देकर सरकारी कर्मचारियों और अफसरों को बधाई दी है. छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होने की उम्मीद है. इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर सलाना 1.02 लाख करोड़ का बोझ बढ़ेगा.
वही कुछ कर्मचारी यूनियंस ने इस पर नाराजगी वयक्त की और हड़ताल पर जाने की धमकी भी दी. कर्मचारियों के मुताबिक 6ठे वेतन आयोग ने 52 और 5वें वेतन आयोग में 40 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. उन्होंने कहा कि हमने नई पेंशन नीति को हटाकर पुरानी पेंशन नीति लागू करने और न्यूनतम वेतन 26 हजार करने की मांग की थी.