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29 March 2016
कैबिनेट ने मंजूर किया जाट आरक्षण
चंडीगढ़: हरियाणा में हुए हिंसक जातीय आंदोलन के बाद सरकार ने जाटों को पिछड़ा वर्ग(बीसी) में अलग सी-श्रेणी बनाकर आरक्षण देने का फैसला किया है.बीसी-ए और बीसी-बी के बाद बनाई गई बीसी- सी श्रेणी में जाटों के साथ-साथ जट सिख, रोड़, त्यागी और बिश्नोई को भी 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा.खास बात यह कि जाटों को अब संवैधानिक और कानूनी रूप से आरक्षण मिलेगा. सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिया गया. जाटों ने बिल पास कराने के लिए तीन अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है. नेताओं ने घोषणा की थी कि यदि सरकार विधेयक पारित करती है तो तीन अप्रैल तक कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा. गैर जाट मंत्रियों और विधायकों के भारी दबाव के चलते सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को प्रथम व द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण दो फीसदी तक बढ़ा दिया है.
दिल्ली में इस आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया. जाट आरक्षण के विरोध में जंतर मंतर पर जबरदस्त रैली हुई. रैली में ओबीसी समाज सहित कई सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जाटों के आरक्षण के लिए उनके 27 प्रतिशत से छेड़छाड़ नहीं की जाए.
जाट समुदाय के लोगों ने कैबिनेट के इस फैसले पर राहत की सांस लेते हुए राज्य सरकार का आभार जताया है.