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4 July 2017
मप्र केबिनेट में सांतवा वेतन आयोग हुआ मंजूर
भोपाल: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार केबिनेट ने सातवें वेतनमान को मंजूरी दी. कर्मचारियों को जनवरी 2016 से लाभ मिलेगा. एक जुलाई 2017 से 7वां वेतनमान मिलेगा. सोमवार शाम को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया. सरकार की इस घोषणा से प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा शासकीय अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
लंबे समय से कर्मचारी इसके लिए मांग करते आ रहे थे. औसत 14 प्रतिशत बढ़ जाएगा वेतन. इससे हर माह अधिकारियों-कर्मचारियों को सवा 2.15 हज़ार से लेकर 19 हजार रुपए का फायदा होगा. बढ़े हुए 18 माह के वेतनमान के एरियर की राशि तीन किस्तों में कर्मचारियों को दी जाएगी. केंद्र के समान चार प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा. यह किस्ते तीन साल में पूरी की जाएंगी. अफसरों को अक्टूबर से मिलेगा सातवां वेतनमान.
अध्यापक, पंचायतकर्मी, निगम, मंडल और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने को लेकर निर्णय अलग से लिया जाएगा. नए वेतनमान से सरकार पर सालाना 3,828 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा. सरकार को 2,552 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे. कर्मचारियों को हर साल मई में एरियर की किस्त दी जाएगी.