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10 November 2018
मध्य प्रदेश कांग्रेस का 112 पेज का चुनावी घोषणा पत्र जारी
भोपाल: कांग्रेस पार्टी ने आज शनिवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया. इसमें बेटियों के विवाह के लिए 51 हजार रुपए की मदद देने का वादा है. घर की रसोई सस्ती करने, किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया. महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन बांटे जाने का वादा किया. बेघरों को 2.50 लाख रुपए का अनुदान मिलेंगा. परिवार के एक सदस्य को 10 हजार रु बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को वचन पत्र नाम दिया है. 112 पेज के कांग्रेस के घोषणा पत्र में 973 बिंदुओं को शामिल किया गया है इनमे मुख्य फोकस 75 घोषणाओं पर किया है. भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पार्टी जनआयोग का गठन करेंगी.
भोपाल में कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, अरूण यादव, सुरेश पचौरी, दिग्विजय सहित अन्य नेता और पत्रकारगण शामिल थे. कांग्रेस ने विश्वास दिलाया कि हम सिर्फ वादे नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें पूरा करेंगे. राज्य के हर वर्ग, हर समाज, हर पीड़ित, हर शोषित और हर व्यथित के साथ-साथ एक-एक व्यक्ति और एक-एक परिवार के जीवन को हम संवारेंगे. कांग्रेस विकास का एक नया नक्शा बनाएगी.
मध्यप्रदेश विधानसभा की 230(35 सीट अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति) सीटों पर एक चरण में 28 नवंबर को मतदान होगा इसके परिणाम 11 दिसंबर को आएंगे.
घोषणा पत्र के अहम बिंदु
- निराश्रित महिलाओं की पेंशन 300 से बढ़ाकर 1000 की जाएगी.
- महिलाओं के स्व सहायता समूह के क़र्ज़ माफ़ करेंगे.
- बच्चियों के विवाह के लिये 51000 का अनुदान देंगे.
- घर की रसोई सस्ती हो, इसके लिए रसोई गैस पर 100 रुपए की छूट दी जाएगी.
- सरकारी कर्मचारियों को 2005 की पेंशन राशि मंजूर की जाएगी.
- मप्र के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा.
- परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र-छात्राओं को फ्री लैपटॉप बांटा जाएगा.
- किसान सिंचाई के लिए बिजली दरों को आधा किया जायेंगा. किसानों का 2 लाख तक कर्ज माफ किया जाएगा.
- बेरोजगारों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह परिवार के केवल एक सदस्य को दिया जाएगा.
- वकीलों और पत्रकारों को सुरक्षा अधिनियम के तहत लाया जाएगा. 60 साल से ज्यादा उम्र के पत्रकारों को 10 हजार रुपए मासिक दिया जाएगा.
- हर ग्राम पंचायत में गोशाला खोली जाएगी.
- 7वां वेतनमान, वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून, विधान परिषद का गठन होगा.
- सबके लिए घर आवास अधिकार कानून लाया जाएगा.
- सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 1 लाख युवा को नौकरी देंगे.
- सभी फसलों और कुछ सब्जियों पर बोनस मिलेगा.
- व्यापमं मामले की फिर से जांच कराएंगे.
- छात्राओं को स्कूल से पीएचडी तक की मुफ्त पढ़ाई.
- इंदौर, ग्वालियर तथा जबलपुर में ट्रांसपोर्ट हब बनाने का भी वादा.
- 12वीं परीक्षा के जिलेवार आला विद्यार्थियों को दुपहिया वाहन देने की भी घोषणा.
- वर्ष 2008 से 2018 तक आयोजित व्यापमं, पीएमटी, डीमेट एवं अन्य परीक्षाओं से प्रभावित प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों द्वारा जमा शुल्क वापस होंगे.
- सभी विभागों में गैर-राजपत्रित तृतीय श्रेणी के पद संभागीय संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी के पद जिला संवर्ग में मानते हुए उनकी भर्ती जिला स्तर पर की जायेगी.
- पुलिस फोर्स में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.
- राज्य की सरकारी इमारतों और परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(आरएसएस) की शाखाओं पर पाबंदी लगाने की घोषणा