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19 August 2019
सीएम कमलनाथ ने कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया
भोपाल: कमलनाथ सरकार ने सोमवार को कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया. बैठक में सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती की आयु सीमा बढ़ाकर 40 साल करने का फैसला किया है. अभी 35 वर्ष थी आयु. आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 45 साल की. 150 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओ को 100 यूनिट तक एक रू में एक यूनिट के हिसाब से बिल दिया जायेंगा. 50 यूनिट तक सामान्य दर पर बिल भरना होंगा. बिजली बिल अलग-अलग रंग के होंगे, योजना का लाभ सभी वर्गों को दिया जायेंगा.
राज्य सरकार ने मदरसों में भी मिड-डे मील बांटने का फैसला किया है. आदिवासियों का कर्ज माफ़ करने का फैसला लिया, बगैर लाइसेंस साहूकारी करने पर तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है. यह योजना अनुसूचित क्षेत्रों यानि 89 आदिवासी विकासखंड में लागू होगी.
मध्यप्रदेश में जल्द ही लोग मेट्रो ट्रेन के सफर का मजा ले सकेंगे. 2023 तक भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी. मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली में केंद्र सरकार, मध्यप्रदेश सरकार और मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच एमओयू हुआ.
किफायती दर पर बिजली देने से सरकार पर 2100 करोड़ रुपये का भार आएगा. बिजली बिलों की शिकायतों का निराकरण जिला स्तर पर गठित समिति करेंगी.
कमलनाथ सरकार ने मिलावट करने वालो के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया शिकायत के लिए 104 नंबर बनाया. 'शुद्ध के लिए युद्ध' का नारा दिया है.