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24 December 2019
मोदी केबिनेट ने मंजूर किया एनपीआर अपडेशन वर्क
नई दिल्ली: मोदी केबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(NPR) को अपडेट करने के लिए मंगलवार को हरी झंडी दी. कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी. जनगणना का काम पूरी तरह से डिजीटल होगा. जनगणना एप के माध्यम से होंगी. इसका काम 6 महीने तक चलेगा. इसके लिए कोई दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं. एनपीआर देश के स्वभाविक निवासियों की सूची है. स्थानीय क्षेत्र में छह महीने रहने वाले किसी भी निवासी को एनआरपी में पंजीकरण करना जरूरी होता है. इस प्रक्रिया के लिए 8500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर(एनपीआर) के तहत 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक नागरिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए देशभर में घर-घर जाकर गणना की तैयारी है. वहीं दूसरा चरण 9 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2021 के बीच पूरा किया जाएगा. तीसरे चरण में संशोधन प्रक्रिया रहेगी जो कि 1 मार्च 2021 से 5 मार्च 2021 तक रहेगी. एनपीआर के जरिए लोगों का बायोमेट्रिक डेटा तैयार कर सरकारी योजनाओं की पहुंच असली लाभार्थियों तक पहुंचाने का भी मकसद है. आजादी के बाद अब तक 7 बार जनगणना हो चुकी है, अब आठवीं बार होगी.
गौरतलब है कि संशोधित नागरिकता कानून(CAA) और NRC पर पहले से ही देश मे विरोध प्रदर्शन हो रहे है. इसी बीच सरकार ने इसका निर्णय लिया है.