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05 July 2019
दूसरी महिला वित्तमंत्री सीतारमण ने किया आम बजट पेश
नई दिल्ली: देश की दूसरी महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आम बजट 2019 पेश किया. इस बार का बजट ब्रीफकेस में नहीं, लाल रंग के मखमली पैकेट में आया इसे बजट नहीं बल्कि बहीखाता कहा गया. सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली किसी एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रुपए का कर्ज मिल सकेगा. जनधन खातादारी महिलाओ के लिए ओवरड्राफ्ट की लिमिट 5000 रू की गई. पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और रोड-इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस 1-1 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया. बैंक से एक साल में एक करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी पर 2 प्रतिशत टीडीएस काटा जाएगा.
50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों और उनके ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट पर अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. जिनके पास पैन कार्ड नहीं, वे आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकेंगे. 45 लाख तक का घर खरीदने पर होम लोन पर 3.5 लाख रुपये ब्याज में छूट मिलेगी. इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने पर 1.5 लाख टैक्स में छूट.
बजट में डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है. 1.5 करोड़ के टर्नओवर वाले खुदरा दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी. सरकार ने फरवरी में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था.
वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा हमारा मकसद है- मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस. इस वित्त वर्ष में हमने 3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है. भारत का कर्ज GDP के 5% से भी कम है. पहले एक घर बनाने में 314 दिन लगते थे, लेकिन अब ये घटकर 114 दिन लगते हैं. 2019-20 से 2022 तक 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा. हमारा जोर अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है. 2022 तक हर एक ग्रामीण परिवार के पास बिजली और खाना पकाने की सुविधा होगी.
'यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है'.
कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट को 'नई बोतल में पुरानी शराब' करार दिया और कहा इसमें कुछ भी नया नहीं है.
बजट पेश होने के बाद पीएम मोदी बोले, 'बजट में गांव-गरीब का कल्याण होगा. बजट सही दिशा का भरोसा दिला रहा है. 21वी सदी के संकल्प पूरे होंगे. गरीब, देश के विकास का पावर हाउस बनेंगे'.