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01 February 2020
वित्तमंत्री सीतारमण ने साल 2020-21 का बजट किया पेश
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने साल 2020-21 का बजट संसद मे पेश किया. बजट के कारण शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 987 अंक गिरकर बंद हुआ. पिछले 10 साल में बजट के दिन यह सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. वहीं बजट में की गई घोषणाओं से बाजार नाखुश नजर आया. चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 3.8 प्रतिशत किया गया है.
बजट भाषण की शुरुआत मे वित्तमंत्री ने सबसे पहले दिवंगत वित्तमंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी. पीली साड़ी पहने वित्तमंत्री ने दो घंटे चालीस मिनट तक बजट भाषण दिया.
सेंसेक्स की कंपनियों में आईटीसी में सबसे अधिक 6.97 प्रतिशत की गिरावट आई. एलएंडटी, एचडीएफसी, एसबीआई, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक के शेयर भी नीचे आए. वहीं दूसरी ओर टीसीएस का शेयर 4.13 प्रतिशत चढ़ गया. हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस के शेयर भी लाभ में रहे.
बजट में वित्तमंत्री ने 22 हजार करोड़ रुपए ऊर्जा क्षेत्र को दिए. पर्यटन और संस्कृति को दिए 5650 करोड़ रू दिए. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 6400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. मिशन इंद्रधनुष का दायरा बढ़ाकर इनमें 12 बीमारियों को शामिल किया गया है. बैंक में जमा राशि पर पाँच लाख तक की सुरक्षा सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएंगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा आने वाले समय मे बिजली मीटर की जगह प्री पेड मीटर लगेंगे किया. यह स्मार्ट मीटर होगा, जिसकी मदद से सप्लायर और रेट चुनने का विकल्प होगा.
किसानो के लिए कृषि उड़ान योजना का ऐलान किया, किसानों का सामान विमान से जाएगा.
महंगा: जूते, फर्नीचर, आयतित चिकित्सा उपकरण, सिगरेट-तंबाकू, दीवार पंखे, बरतन, कच्ची चीनी, स्किम्ड मिल्क, कुछ मादक पेय, सोया फाइबर, सोया प्रोटीन, कृषि आधारित पशु उत्पाद, इस्पात, तांबा, कुछ ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स.
सस्ता: न्यूजप्रिंट(अखबारी कागज) पर आयात शुल्क 5 प्रतिशत घटाने का एलान किया है. ढाई से पांच लाख तक की सीमा पर आयकर नहीं लगेंगा. नए टैक्स स्लैब को चार भागों में बाटा गया है.
इलेक्ट्रिक वाहन और मोबाइल के पुर्जों पर सीमा शुल्क की दरों में संशोधन किया गया है.
सरकार 27 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करने जा रही है. इसके अलावा 150 नई ट्रेनें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिये शुरू की जाएंगी. तेजस ट्रेने के जरिये देश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को जोड़ने की भी योजना है. रेल पटरियों के किनारे सोलर पॉवर ग्रिड बनेंगे. 148 किलोमीटर में बेंगलुरू उपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 25% आर्थिक मदद दी जाएगी. सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय रेल द्वारा किसान रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है. दूध, मांस और मछली जैसे जल्द खराब होने वाले उत्पादों के लिए राष्ट्रीय प्रशीतन आपूर्ति श्रृंखला बनाने और एक्सप्रेस और मालगाडि़यों में प्रशीतन डिब्बे लगाने का प्रस्ताव शामिल है.
मोदी सरकार ने इस बार किसानों के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी फोकस किया. जल्द नई शिक्षा नीति का ऐलान, 1 अप्रैल से जीएसटी का आसान वर्जन शुरू होगा. डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज बनेगा. 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है. मार्च 2021 तक 150 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें स्किल्ड ट्रेनिंग दी जाएगी. युवा उद्यमियों के लिए इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनेगी.
इस साल 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर-टू-द-होम से जोड़ा जाएगा. भारतनेट कार्यक्रम के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है.