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27 September 2020
विरोध के बीच कृषि विधेयक बने कानून, राष्ट्रपति ने दी मंज़ूरी
नई दिल्ली: संसद से पारित तीनों कृषि संबंधी विधेयकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को मंजूरी दी. राष्ट्रपति की मुहर के बाद से ये विधेयक कानून बन गए हैं. बिल के विरोध में कई संगठन प्रदर्शन कर रहे है. गजट अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने तीन विधेयकों को मंजूरी दी. विपक्ष की आलोचना के बीच राष्ट्रपति ने उन्हें मंजूरी दी है. इन विधेयकों का विरोध राजग के सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने भी किया है और उसने खुद को राजग से अलग कर लिया है.
खासतौर से पंजाब और हरियाणा के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में 31 किसान संगठनों ने राजमार्ग बंद करने के लिए सड़कों पर उतरकर भारत बंद का आह्वान किया. राज्यसभा के विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और अकाली दल के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के साथ अलग से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया था कि वो इन विधेयकों पर हस्ताक्षर न करें.
ये विधेयक हैं
- किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य(संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020
- किसान(सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020
- आवश्यक वस्तु(संशोधन) विधेयक, 2020. किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य(संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020
किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य(संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 का उद्देश्य विभिन्न राज्य विधान सभाओं द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समितियों(एपीएमसी) द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है. किसानों(सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक का उद्देश्य अनुबंध खेती की इजाजत देना है. आवश्यक वस्तु(संशोधन) विधेयक अनाज, दालों, आलू, प्याज और खाद्य तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित करता है.