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26 December 2021
मप्र में पंचायत चुनाव कैंसिल कराने का प्रस्ताव पारित
भोपाल: मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द करने पर शिवराज कैबिनेट ने मुहर लगाई. राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा गया. राज्यपाल द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के लिए निर्देश दे सकते हैं. कोर्ट की फटकार के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया था. पहले और दूसरे चरण के चुनाव लिए नामांकन भी हो गए थे.
इसके साथ ही मध्य प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव अब टलते नजर आ रहे हैं. ओंबीसी आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी. कोर्ट ने बिना पिछड़ा वर्ग आरक्षण के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को सामान्य कर दिया था. विवाद बढ़ने के बाद पंचायत चुनाव रद्द करने का फैसला किया.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि MP सरकार पंचायत राज्य संशोधन अध्यादेश वापस ले रही है. इस पर विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन नहीं हो सका. अब सरकार राज्यपाल से इस अध्यादेश को वापस करने का प्रस्ताव देंगे.
एमपी में पंचायत चुनाव(Madhya Pradesh Panchayat Chunav) ओबीसी आरक्षण(OBC Reservation) के फेर में फंस गया है. विवादों के बीच शिवराज कैबिनेट ने पंचायत चुनाव को रद्द करने का फैसला किया है. अब सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को इसे लेकर सुनवाई है. कोर्ट के फैसले के बाद ही चुनाव को लेकर कोई फैसला होगा. प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसी की आबादी है.