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05 December 2021
मध्य प्रदेश पैसा एक्ट लागू, आदिवासियों का कर्ज माफ़
इंदौर: मध्य प्रदेश में टंट्या भील के बलिदान दिवस पर शनिवार को पैसा एक्ट लागू हुआ. सीएम शिवराज सिंह ने इंदौर के नेहरू स्टेडियम से इसकी घोषणा की. बिना लाइसेंस वाले सूदखोरों से लिया गया आदिवासियों का पूरा कर्ज माफ होंगा. दीप जलाकर टंट्या मामा के बलिदान दिवस के मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत की. स्मृति समारोह को संबोधित किया. राज्यपाल मंगूभाई ने क्रांतिसूर्य जननायक टंट्या भील स्मारक स्थल पातालपानी का वर्चुअल लोकार्पण किया.
इससे पहले राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मृति कार्यक्रम में पातालपानी पहुंचे. यहां उन्होंने टंट्या मामा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया. देर रात टंट्या मामा गौरव कलश रथ यात्रा इंदौर पहुंची, जिसका राजवाड़ा पर भव्य स्वागत किया गया. इंदौर में भंवरकुआं चौराहे का नाम बदलकर जननायक टंट्या भील किया गया.
टंट्या मामा स्मृति समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल हुए. इंदौर में मंच पर आदिवासी गीत पर सीएम शिवराज खूब थिरके. प्रशासनिक संकुल का अनावरण किया. टंट्या मामा की स्मृति में हर साल 4 दिसंबर को पातालपानी में मेला लगेगा. उनकी स्मृति में 4 करोड़ 55 लाख की लागत से पातालपानी में नवतीर्थ स्थल बनाया जाएगा. आदिवासियों के खिलाफ सभी छोटे-मोटे लंबित मामले वापस लिए जाएंगे. सीएम ने आदिवाासियों को वन अधिकार के पट्टे देने की घोषणा भी की. जिनके पास 6 दिसंबर से पहले के पट्टे हैं, उन्हें जमीन दी जाएगी.
पेसा एक्ट लागू होने के बाद अब स्थानीय संसाधनों पर जनजातीय समाज की पंचायतों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे. इनमें जमीन, खनिज संपदा, लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार भी शामिल है. ग्राम सभाओं को जनजातीय समाज की सामाजिक न्याय और धार्मिक व्यवस्था के लिए भी काम करने का अधिकार मिल सकेगा. मंच पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, उषा ठाकुर, मीना सिंह, अतर सिंह आर्य, तुलसी सिलावट, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, मंत्री विजय शाह और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे.
कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया टंट्या मामा को भुला दिया. कांग्रेस अपने 50 साल के कार्यकाल में आदिवासी मंत्रालय भी नहीं दे सकी.
पेसा कानून 10 राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में लागू है, लेकिन मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अब तक यह पूरी तरह लागू नहीं था. अब शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में इसे पूरी तरह से लागू करने का ऐलान किया है.