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01 February 2021

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के आम बजट 2021 का भाषण

वित्तमंत्री बजट 2021 भाषण

नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश किया. सरकार ने 2021-22 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2.24 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा. इसमें मौजूदा वित्त वर्ष के 94,452 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय की तुलना में 137 प्रतिशत का इजाफा प्रस्तावित है. सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले वित्त वर्ष के लिए कोविड-19 के टीकों के लिहाज से 35,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव भी रखा. भारत पहले ही कोविड-19 के दो टीकों के इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है. करीब पौने दो घंटे का भाषण दिया. लोकसभा में पहला कागज रहित आम बजट प्रस्तुत किया गया. कोरोना के वार से उबर रही अर्थव्यवस्था के बीच सरकार ने इस बजट में इकॉनमी को पुश करने पर जोर रखा है. इस बार हेल्थ सेक्टर और इंफ्रा पर खासा जोर दिया गया है. सीतारमण ने आज अपना तीसरा बजट पेश किया.

वित्त मंत्री ने अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई की घोषणा की. सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिये 2.87 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किये जाने की घोषणा की. अगले पांच साल के दौरान स्वच्छ भारत 2.0 अभियान को लागू किया जायेगा, जिसके लिये 1,41,678 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती प्रदान करने के लिए सोमवार को 18,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की.

यह बजट किसान आंदोलन के बीच पेश हो रहा है. संसद के बजट सत्र का पहला चरण 15 फरवरी के बजाए अब 13 फरवरी को संपन्न होगा. बजट सत्र में कटौती कर दी गई है. बजट में महामारी से पीड़ित आम आदमी को राहत देने की कोशिश की गई है.

रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये मुहैया कराये जाएंगे जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये 2021-22 में पूंजी व्यय के लिए निर्धारित होंगे. देश में 15,000 से अधिक स्कूलों को आदर्श बनाया जाएगा. वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खुलेंगे व 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे. ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों को ट्रेनिंग दी जाएगी.

कोरोना वायरस के बाद उबर रही अर्थव्यवस्था के बीच वित्तमंत्री ने कहा कि इस बार का बजट आपदा में अवसर ढूंढने वाला है. इस बजट को इस फोकस के साथ तैयार किया गया है कि यह अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों को सहारा दे.

75 साल से ऊपर के ऐसे लोग, जिनकी आय बस पेंशन या ब्याज से होती है, उन्हें अब टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा. अंतरिक्ष विभाग को 13,949 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जिसमें से 8,228 करोड़ रुपये पूंजी व्यय के लिए चिह्नत किये गये हैं. 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की.

पेट्रोल पर 2.50 और डीजल पर 4 रुपये का कृषि सेस लगेगा. मोबाइल महंगे होंगे, सोना-चांदी सस्ते होंगे. डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का आवंटन. देश भर में फसलों की MSP पर खरीद जारी रहेगी. पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी आएगी, हर गाड़ी के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा.

पीएम ने इस बजट को किसानों के पक्ष वाला बताते हुए कहा कि बजट में किसानों के हित में कई प्रावधान किए गए हैं. किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि मंडियों को और मजबूत करने का प्रावधान किया गया है. ये निर्णय दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव हैं, किसान हैं.

लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बजट में केवल दिखावा है. किसानों के लिये भी कुछ भी नही है. जहां चुनाव है वहां के लिये कुछ दिया है. इस बजट के जरिए निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है. चुनावी राज्यों का खास ख्याल रखा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुदुचेरी के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया है.

इस साल संसद के बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार यानी 29 जनवरी, 2021 को हो चुकी है. बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया. वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी, 2021 को यानी आज केंद्रीय बजट पेश किया. हर साल एक फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट पर देशभर की निगाहें लगी होती हैं.

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