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06 October 2021
मध्य प्रदेश में 1.71 लाख लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरित
भोपाल: राज्य के 1.71 लाख लाभार्थियों को पीएम मोदी ने ई-प्रॉपर्टी कार्ड बांटे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) ने बुधवार को मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की. लोग डिजीलॉकर के माध्यम से अपने फोन पर अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. मोदी ने कहा कि MP गजब तो है ही, देश का गौरव भी, गति के साथ विकास की ललक भी. सीएम शिवराज के नेतृत्व में मध्यप्रदेश लैंड डिजिटलाइजेशन के रूप में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है.
पीएम मोदी ने कहा कि आज मध्य प्रदेश(Madhya Pradesh) के 3,000 गांवों के 1.70 लाख से अधिक परिवारों को मिला प्रॉपर्टी कार्ड उनकी समृद्धि का साथी बनेगा. देश के गांवों को, गांवों की प्रॉपर्टी को, जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है. शुरुआती चरणों में स्वामित्व योजना(Svamitya scheme) को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान के कुछ गांवों में लागू किया गया था. इन राज्यों में गांवों में रहने वाले करीब 22 लाख परिवारों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हो चुका है. स्वामित्व योजना से लोगों को बैंकों से लोन लेना और भी ज्यादा आसान होगा.
आज खेती की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसा भेजा जा रहा है. कोरोना काल के बावजूद अभियान चलाकर हमने 2 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए हैं. पशुपालन और मछली पालन करने वालों को भी इस योजना से हमने जोड़ा है. पीएम मुद्रा के तहत लोन दिया गया. ड्रोन बड़ी संख्या में भारत में ही बने, इसमें भी भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए PLI स्कीम भी घोषित की गई है.
पीएम मोदी ने सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया था. इसका का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करना है. यह योजना शहरी क्षेत्रों की तरह, ग्रामीणों द्वारा ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संसाधन के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करेगी. इसका उद्देश्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन-प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन करना है.