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21 April 2023
मप्र युवाओ को सौगात वन टाइम परीक्षा फीस आदेश जारी
भोपाल: मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए युवाओं को अब एक ही बार शुल्क देना होगा. यह व्यवस्था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद राज्य में लागू कर दी गई है. सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को सभी विभागों, कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं.
परीक्षाओं में शामिल होने के लिए एक ही बार शुल्क देना होगा. सरकारी भर्ती के लिए आदेश जारी. राज्य कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वालों को लाभ मिलेगा. यह व्यवस्था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद लागू कर दी गई है.
प्रदेश में सरकार 1 लाख 24 हजार रिक्त शासकीय पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया कर रही है. अधिकतर पद कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भरे जा रहे हैं.
गौरतलब है कि अभी तक युवाओं को अलग-अलग विभागों के लिए होने वाली परीक्षाओं में भाग लेने शुल्क भी अलग-अलग देना होता था. इससे युवाओं पर आर्थिक भार बढ़ता था. इसे देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि समस्त परीक्षा में अब उम्मीदवार से एक बार ही परीक्षा शुल्क लिया जाएगा. आवेदक को एक बार में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराना होगा. उसके बाद पहली परीक्षा में आवेदन भरने के समय उसे निर्धारित परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क देना होगा. इसके बाद किसी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा. केवल आवेदन भरते समय एमपी आनलाइन का जो निर्धारित पोर्टल शुल्क है, वही देना होगा. अभी यह व्यवस्था 1 वर्ष के लिए लागू की गई है.
राज्य सरकार के इस फैसले से परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओ में ख़ुशी की लहर. प्रदेश सरकार चुनावी साल में सभी वर्गों को साधने का प्रयास कर रही है.
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारियों ने बताया कि यह सुविधा भी सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होगी. बीते साल वन विभाग, पुलिस भर्ती, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों की परीक्षा आयोजित की गई थी. यदि इन परीक्षाओं के शुल्क की गणना की जाए तो सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों पर 3 हजार 500 रुपये से अधिक का शुल्क भुगतान करना पड़ा था. अब प्रथम परीक्षा आवेदन के दौरान ही शुल्क भरना होगा. उधर, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल अलग-अलग परीक्षाओं के लिए सामान्य वर्ग, एससी-एसटी समेत अन्य आरक्षित वर्गों के लिए अलग-अलग परीक्षा शुल्क लेता है. बीते माह यूथ महापंचायत में सीएम ने युवाओ को एक बार ही फीस भरने की योजना की घोषणा की थी.