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25 August 2023
मप्र के कर्मचारी 35 सूत्रीय मांगो को लेकर हड़ताल पर रहे
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भोपाल: मध्य प्रदेश के 5 लाख सरकारी कर्मचारी अपनी मांगो को लेकर अवकाश पर रहे. प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे. कई सरकारी वाहन नहीं चले, आमजन काम को लेकर परेशान हुए. शुक्रवार को 39 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर है. सतपुड़ा भवन और भोपाल जिला कलेक्टर कार्यालय पर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव तिवारी ने बताया कि अब 10 सितंबर को 1 दिवसीय धरना करने का कर्मचारियों ने निर्णय लिया है. इसके बाद भी सरकार हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर कर्मचारी अनिश्चित हड़ताल पर जाएंगे.
मध्यप्रदेश में 3 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर सक्रिय हो गए हैं. सरकारी कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है. प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे.
मध्य प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा और 6 संगठनों के संयुक्त मंच ने अपनी 39 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर कर्मचारी हड़ताल पर रहे. इसके चलते कई सरकारी कार्यालयों में काम पूरी तरह ठप्प हो गया. इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा.
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ते/मंहगाई राहत का बकाया एरियर देने, पुरानी पेंशन बहाल करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदनाम देने, लिपिकों के ग्रेड पे में विसंगति को दूर करने, वाहन चालकों की भर्ती, टैक्सी प्रथा खत्म करने, सातवें वेतनमान के अनुसार वाहन भत्ता, मकान किराया भत्ता देने, पदोन्नति पर लगी रोक हटाने, सीपीसीटी खत्म कर आउट सोर्सेस प्रथा बंद करने शिक्षकों एवं सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान एवं नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने, स्थाई कर्मियों को नियमित करने, कर्मचारियों की पदोन्नति करने, धारा 49 समाप्त करने, पेंशन के लिए अंशदाई पेंशन की गणना 25 वर्ष करने, आंगनवाड़ी अशंकालीन, स्टेनोग्राफर, जिला न्यायालय, राजस्व कर्मचारियों की मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे. 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए. वर्ष 2016 से बंद पदोन्नति प्रारंभ की जाए. महंगाई भत्ते एरियर की राशि देय तिथि में दिया जाए. अंशकालीन कर्मचारी-आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता एवं सहयोगी तथा कोटवार कर्मचारियों को नियमित किया जाए, ग्राम रोजगार सहायकों को सहायक सचिव के पद पर जिला संवर्ग घोषित करते हुए नियमितीकरण किया जाए.