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25 August 2024
केंद्र सरकार यूपीएस योजना लांच, महाराष्ट्र में यूपीएस लागू
भोपाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पूरे देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू किए जाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने इसे मंजूरी दी. महाराष्ट्र राज्य कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है. रविवार को एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया. मीटिंग में डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस, डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल हुए. इसको मार्च 2024 से महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया जाएगा.
बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि यूपीएस के तहत करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. इसके मुताबिक कम से कम 25 साल की नौकरी के बाद बेसिक पेमेंट की 50 फीसदी रकम UPS के तहत मिलेगी यानी यह रकम पेंशन के तौर पर दी जाएगी. वहीं 10 साल की नौकरी के बाद कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे. सरकारी कर्मचारियों के लिए अब पुरानी और नई की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की जाएगी. अगर राज्य की सरकारों की तरफ से इसे लागू किया जाएगा तो उन्हें भी इसका पूरा फायदा मिलेगा.
ओल्ड पेंशन स्कीम की काट में भारत सरकार की ओर से लाई जाने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर मध्य प्रदेश के कर्मचारी उत्साहित हैं. नई स्कीम में न्यूनतम पेंशन की गारंटी के साथ वे सभी सुविधाएं मिलेंगी, जो राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन में मिलती है. सभी कर्मचारी संगठन ने न केवल इसका स्वागत किया है बल्कि सरकार से मांग भी की है कि न्यू पेंशन स्कीम में प्रदेश के जो साढ़े चार लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारी हैं, उन्हें इसका लाभ दिया जाए.
न्यू पेंशन स्कीम वर्ष 2004 से लागू है. इसमें कर्मचारियों को 10 प्रतिशत अंशदान देना होता है. सरकार अपनी ओर से 14 प्रतिशत राशि मिलाती है. सेवानिवृत्त होने पर इसी राशि से पेंशन बनती है, जो ओल्ड पेंशन की तुलना में कम रहती है. इसी कारण से इसका विरोध हुआ और चुनाव में मुद्दा भी बना. अब भारत सरकार जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है, उसमें न्यू पेंशन स्कीम की सभी कमियों को दूर किया गया है. मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर योजना को मध्य प्रदेश में भी लागू करने का अनुरोध किया है. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष ने निगम, मंडल और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी के लिए भी लागू करने की मांग की.