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28 June 2024
महाराष्ट्र सरकार आखिरी बजट, महिलाओ 1500 माह घोषणा
मुंबई: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले शुक्रवार को NDA की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया. अंतरिम बजट की घोषणा से पहले अजित पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माला पहनाई. राज्य के डिप्टी सीएम और NCP प्रमुख अजित पवार ने विधानसभा में 2024-25 का बजट पेश किया. नई योजना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन की घोषणा की गई. 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए कैश देने की योजना शामिल है. अन्न छत्र योजना के तहत गरीब परिवार को साल में 3 मुफ्त सिलेंडर. किसानों को ₹5000 प्रति हेक्टेयर बोनस.
डिप्टी CM अजित पवार ने बजट में महिलाओं और किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है. इसमें किसानों का बिजली बिल माफ की घोषणा. आम लोगों को राहत देते हुए वैट में 3% कटौती (24 से 21%) की घोषणा की है. इससे पेट्रोल में 65 पैसे और डीजल की कीमतों पर 2 रुपए की कमी होगी. जानवरों के हमले में मारे गए किसानों के परिजन को 20 लाख रुपए की जगह 25 लाख रुपए की मदद की जाएगी.
गौरतलब है कि राज्य में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. राज्य में बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट) और NCP की गठबंधन सरकार है. इसका कार्यकाल 8 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है. महाराष्ट्र में बीते 5 साल राजनीतिक उथल-पुथल रही. महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 2019 में चुनाव हुए थे. बीजेपी 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी. मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में बात नहीं बन पाई. 56 विधायकों वाली शिवसेना ने 44 विधायकों वाली कांग्रेस और 53 विधायकों वाली NCP के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाकर सरकार बनाई. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने. मई 2022 महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी. वह बीजेपी के साथ मिल गए. 2022 को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. इसके साथ ही शिवसेना पार्टी दो गुटों में बंट गई. एक धड़ा शिंदे गुट और दूसरा उद्धव गुट का बना. वही हाल के लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को सिर्फ 9 सीटें मिली, INDIA ब्लॉक ने बाजी मारी.
मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना स्कीम की तर्ज पर मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना का ऐलान किया गया. महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसके लिए हर साल लगभग 46 हजार करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाएगा.