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14 September 2017

भारत जापान पीएम ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास

मोदी-आबे बुलेट ट्रेन शिलान्यास

अहमदाबाद: आजादी के बाद देश के रेल इतिहास में नये युग का शुभारंभ हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे ने देश की पहली बुलेट ट्रेन की नींव रखी. देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी. अहमदाबाद के साबरमती स्थित रेलवे के एथलेटिक स्टेडियम में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया. समारोह में दोनों प्रधानमंत्रियों ने यहां बनने वाले मुख्य स्टेशन, यार्ड और वडोदरा में निर्मित होने वाले हाईस्पीड रेल ट्रैक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण की आधारशिला पट्टिका का अनावरण किया.

मोदी-आबे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आधारशिला अहमदाबाद

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे दो दिन के भारत दौरे पर आए हैं. बुधवार को पीएम मोदी ने खुद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर शिंजो आबे का गले लगाकर स्वागत किया. इसके बाद शिंजो आबे को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. पीएम मोदी और आबे जॉइंट रोड शो के बाद साबरमती आश्रम पहुंचे. अब बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखी.

अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत 1.08 लाख करोड़ रुपये(17 अरब डॉलर) है. जिसके लिये जापान सरकार ने महज 0.1 प्रतिशत के ब्याज पर 50 साल की अवधि के लिए लगभग 88 हजार करोड़ रुपए का ऋण दिया है. प्रोजेक्ट सही समय पर पूरा होने पर 15 अगस्त 2022 को बुलेट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी. बुलेट ट्रेन दोनों शहरों के बीच की दूरी 8 घंटे से घटा कर 3.5 घंटे कर देगी. ट्रेन की रफ़्तार 320 किमी. से 350 किमी. प्रति घंटा की होगी. इस ट्रेन में एक साथ 750 यात्री सफर कर पाएंगे. एक तरफ देश पर आर्थिक बोझ बढेगा वही देश को तरक्की और रफ़्तार मिलेंगी.

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस प्रोजेक्ट से गुजरात एवं महाराष्ट्र के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा. इस 508 किलोमीटर लंबी परियोजना के शिलान्यास के साथ रेल लाइन के लिये भूमि अधिग्रहण शुरू होंगा. स्टेशन, यार्ड एवं प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण आरंभ हो जाएगा.

इस मौके पर गुजरात के राज्यपाल ओ पी कोहली, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल, रेल मंत्री पीयूष गोयल, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, विदेश सचिव एस जयशंकर, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्वनी लोहानी और विदेश मंत्रालय एवं रेलवे बोर्ड के शीर्ष अधिकारी, जापान सरकार के मंत्री, अधिकारी, और इंजीनियर उपस्थित थे.

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