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1 February 2018

   आम बजट 2018 पेश हुआ, बजट के मुख्य बिंदु

आम बजट 2018 मुख्य बिंदु

नई दिल्ली: वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को आम बजट पेश किया. बजट में आयकर में कोई बदलाव नहीं हुआ. उज्‍ज्‍वला योजना के तहत 8 करोड़ गैस कनेक्‍शन दिए जायेंगे. किसानों को लागत मूल्‍य से 50 फीसदी ज्‍यादा देने की घोषणा की है. टैक्स का बजट पेश करने के बाद शेयर बाजार में गिरावट भी आई. बजट पेश करने से पहले वित्तमंत्री जेटली ने परंपरानुसार राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की. साल 2018-19 में देश की विकास दर यानी जीडीपी 7-7.5 फीसदी तक होने का अनुमान लगाया गया है.

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वर्ष 2022 तक देश के प्रत्येक गरीब के पास अपना घर होगा. उन्‍होंने गरीब और मध्‍यम वर्ग के लोगों को होम लोन में भी राहत देने की घोषणा की. नोटबंदी को ईमानदार करदाताओं के लिए उत्सव बताया, काले पैसे पर लगाम लगी है. बजट में रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गयी.

देश के गरीब नागरिक 5 लाख रू तक के कैश मेडिकल सुविधा का लाभ उठा सकते है. 10 करोड़ परिवार को इससे फायदा होगा. मेडीक्लेम में 50 हजार रुपए तक की छूट दी गई है.

अगले वित्त वर्ष में दो करोड़ शौचालय बनाने के लक्ष्य का भी जिक्र किया. 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज-अस्पताल खोले जाएंगे.

मोबाइल फोन और उसके पुर्जो पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया. कस्टम ड्यूटी बढ़ने से मोबाइल, टीवी उपकरणों महंगे होंगे. राष्‍ट्रपति, उपराष्‍ट्रपति और राज्‍यपालों के वेतन को बढ़ाने का ऐलान किया है.

सीबीईसी का नया नाम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड किया गया.

2018-19 के प्रस्तावित रक्षा खर्च के नए आंकड़े जारी किए, इसके अनुसार अगले वित्त वर्ष का रक्षा बजट 2.95 लाख करोड़ रुपये का होगा.

रेलवे को 2018-19 के लिए 1,48,528 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार 18,000 किलोमीटर रेललाइनों का दोहरीकरण करेगी.

शिक्षा और स्वास्थ्य पर सेस 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया.

वित्तमंत्री जेटली का आम चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार का 5वां और अंतिम पूर्ण बजट है. उन्होंने बजट का ज्यादातर हिस्सा हिन्दी में पढ़ा. इस साल 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होनेवाले हैं. पहले अंग्रेजी में पढ़ते थे. यह 88वां आम बजट है. आजादी के बाद से अब तक कुल 87 आम और अंतरिम बजट पेश हो चुके हैं.

पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि ‍वर्ष 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे. इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए प्राथमिकता दी गई है.

आम बजट पर मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम(एमएसएमई) क्षेत्र ने खुशी का इजहार किया है, जबकि सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग ने इसे 'किसान केंद्रित लोक लुभावन बजट' करार दिया है.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इससे किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी.

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