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27 January 2020
पश्चिम बंगाल मे नागरिक संशोधन विरोधी बिल हुआ पास
कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने CAA के खिलाफ विधानसभा में पारित प्रस्ताव को पास किया. देश भर में नागरिकता संशोधन कानून(Citizenship Amendment Act) के समर्थन मे और खिलाफ मे प्रदर्शन जारी है. पश्चिम बंगाल नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने वाला चौथा राज्य बना. इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा चुका है.
टीएमसी अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- इस कानून को फौरन निरस्त किया जाना चाहिए. एनपीआर, एनआरसी और सीएए आपस में जुड़े हुए हैं और नया नागरिकता कानून जन-विरोधी है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी माकपा और कांग्रेस से राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए केंद्र में भाजपा सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ने का आह्वान किया.
नागरिकता कानून के विरोध में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिख चुके है. जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे काला कानून से धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है.
यूरोपीय संघ के 150 सांसद नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाए, भारत ने कहा- यह हमारा आंतरिक मामला है.