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10 July 2021
यूपी में जनसँख्या को काबू करने, ड्राफ्ट कानून 2021 तैयार
लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार किया. उप्र देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है. इस बिल को वेबसाइट पर अपलोड कर जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी गई है. राज्य विधि आयोग जनता की राय पर विचार करने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा. इसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते हैं. दो या कम बच्चे वाले अभिभावकों को तमाम सुविधा दी जा रही है जबकि अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को कई सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस यानी 11 जुलाई को अपनी नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करने की तैयारी भी कर ली है. इस ड्राफ्ट के मुताबिक दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लडऩे तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है. 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान से भी वंचित रखने का प्रावधान है. कानून लागू होने के एक वर्ष के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे. शपथ पत्र देने के बाद अगर वह तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद करने व चुनाव ना लडऩे देने का प्रस्ताव होगा. नसबंदी कराने वाले हर अभिभावकों को लाभ दिया जायेंगा. आयोग ने ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट http://upslc.upsdc.gov.in/ पर अपलोड कर दिया है.
वही यूपी ब्लॉक चुनाव में BJP ने 635 सीटें जीती, पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- योगी सरकार की नीतियों से जनता को मिला लाभ. 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 20 करोड़ थी. मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या करीब 24 करोड़ मानी जा रही है.